सवर्ण समाज के नेतृत्व में 20 अलग अलग समाजों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन
*सवर्ण समाज के नेतृत्व में 20 अलग अलग समाजों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन*
सीजी पब्लिक टाइम्स
पवन तिवारी कबीरधाम
आरक्षण व्यवस्था को लेकर देशभर में चल रही बहस अब कवर्धा तक पहुंच गई है। शुक्रवार को कवर्धा सवर्ण समाज के नेतृत्व में 20 अलग-अलग समाजों के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। समाज ने वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समान अवसर, वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने और व्यवस्था में समयानुकूल सुधार की मांग रखी। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का विरोध करना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय और समान अवसर का संतुलन स्थापित करना है।
जंतर-मंतर के आंदोलन से जुड़ी मांगें
कलेक्ट्रेट में सौंपे गए ज्ञापन में देश के विभिन्न हिस्सों में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और सुधार को लेकर चल रही बैठकों, जनजागरण अभियानों और शांतिपूर्ण आंदोलनों का उल्लेख किया गया। इसमें 21 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार एवं समान अवसर की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन का भी संदर्भ दिया गया है। समाज का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।
आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर जोर
ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रभावों के आधार पर व्यापक समीक्षा की मांग की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की वास्तविक स्थिति को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उचित महत्व देने की बात कही गई है। समाज में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शुल्क में राहत, छात्रावास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएं, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा न आए ज्ञापन में आरक्षण एवम् संबंधित सुविधाओं का लाभ वास्तविक जरूरत मंद और पत्र लोगो तक पहुंचने के लिए आवश्यक सुधार की मांग की गई है लंबे समय से आरक्षण की लाभ प्राप्त कर सामाजिक व आर्थिक रूप से संक्षम हो चुके परिवारों के संबंध में लाभ की निरंतरता की समय समय पर समीक्षा करने की मांग की गई।
ज्ञापन में समाजी समरसता और सेवधानिक भावना बनाए रखने पर भी जोर दिया गया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम भी भेजी गई है प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि सभी पक्षों को साथ ले कर आरक्षण व्यवस्था पर व्यापक विचार विमर्श होगा और समान अवसर से जुड़े मुद्दों का संवैधानिक एवं न्याय संगत समाधान निकलेगा।
