सरोवर समृद्धि योजना से ग्रामीणों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर
सरोवर समृद्धि योजना से ग्रामीणों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर
सीजी पब्लिक टाइम्स
पवन तिवारी कबीरधाम
*नीति आयोग द्वारा कराए गए जा रहे तालाब गहरीकरण में मछली पालन बनेगा आजीविका का साधन।*
*राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिला समूह करेगी मछली पालन।*
नीति आयोग की सरोवर समृद्धि योजना के तहत विकासखंड बोडला में कुल 58 तालाबों के गहरीकरण को मंजूरी दी गई है।जिनमें से 23 तालाबों का पुनरुद्धार कार्य पूरा हो चुका है और ईन कार्यो के होने से तालाबो में पहले से कही अधिक जल भराव हुआ है जो भू-जल स्तर को बढ़ाते हुए जल संरक्षण में मददगार सिद्ध हो रहा है। अब इन तालाबो से आजीविका के नए रास्ते खुल रहे है मछली पालन के रूप में। इन तालाबों में से 16 तालाबो में स्व-सहायता समूह जिनमे 160 सदस्य है मछली पालन की गतिविधियों से जुड़े चुके हैं।
इस संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर कबीरधाम गोपाल वर्मा ने बताया कि मछली पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन प्रसार योजनांतर्गत फिंगरलिंग मिश्रित मछली बीज की आपूर्ति की गई है जिसमें कुल 109960 मछलिया है। इनमें स्थानीय स्तर पर पसंद की जाने वाली मछलियां जैसे कतला, रोहू और मिरगल प्रजाति शामिल हैं।महिला समहू को मछलियों की कुल कीमत का 50 प्रतिशत सब्सिडी विभाग द्वारा दिया गया है।जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि को ऋण के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के द्वारा सामुदायिक जीवन निधि द्वारा प्रदान किया गया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आगे बताया की समूहों को मछली पालन के लिए 10 दिवसीय विभागीय प्रशिक्षण दिया गया है जो उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
इस संबंध में चर्चा करते हुए प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम विनय कुमार पोयाम ने बताया की यह पहल न केवल ग्रामीणों के लिए स्थायी आमदनी के स्रोत बनेंगे, बल्कि भू-जल में वृद्धि और जल संरक्षण में भी सहायक होगा। महिला समूह स्थानीय बाजार में मछिलयों की बिक्री कर सकेगी जिससे उन्हें बेहतर आमदनी मिलेंगे जो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
सरोवर समृद्धि योजना द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन द्वारा आजीविका से स्थानीय ग्रामीणों को बहुत फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि विकासखंड बोड़ला आंकाक्षी विकासखंड कार्यक्रम में शामिल है जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित नीति आयोग के माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है।
